ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ “ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ‘ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ’ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ (Refund) ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ 5% ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
“ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਆਦਿ, ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” – ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ