ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਅਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ 16 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਫਾਈ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ’ ਅਤੇ ‘ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ:
1. ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲਾ
ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
2. ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2026)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
“ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਖਤਰੇ ਚ ਹੈ…ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ..”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੇਜ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ-ਦੋਖੀ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ’ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਫੈਸਲਾ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਉਮੈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਫ਼ਸੀਲ ਉੱਤੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ “ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ‘ਜੀਵੰਤ ਗੁਰੂ’ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ—ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸੇਵਾਦਾਰ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ‘ਸਬੂਤ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੱਕ ਪਲਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖ਼ਮ 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਦਾ ‘ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ’ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਝਿਲਮਣ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਥਕ ਹਿਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਲੂੰਧਰੇ ਰਹੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਅਗਨੀ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ
29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਐਕਟ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸੱਤਾ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਤਲਬ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨ੍ਰਿਤਕੀ ਮੋਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਵੱਗਿਆ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ‘ਤਨਖਾਹੀਆ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਮਲੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇੱਕ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਇਸ ਅਥਾਹ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ, ਅਕੀਦਤ ਅਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ
1. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ
ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਨਖਾਹੀਆ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 1988 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋੲ, ਜਿਥੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ’ ਦੀ ਤਖ਼ਤੀ ਲਟਕਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਭੁੱਲ ਬਖ਼ਸ਼ਾਈ ਸੀ।
2. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ-ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ ਵੱਲੋਂ 1979 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
3. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ।
4. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 29 ਜੂਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ
ਗੋਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। 15 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ’ ਅਤੇ ‘ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 29 ਜੂਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਵਿਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਆਖ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਡੀਓ ਏਆਈ ਜਾਂ ਮੋਰਫ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।