ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਸੋਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲਬੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰੇਗੀ।
ਕਲਬੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ 8% ਤੱਕ ਫੀਸ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ