ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ 25 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ।
‘ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ’
ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।” ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।