ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ) ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।