ਦਿੱਲੀ 31 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ) ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 2020 ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੰਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ (quash) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ AAP ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ: 2020 ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ AAP ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।