ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਅਗਸਤ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ) ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (LADC) ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ LADC ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ “ਨੋ ਵਰਕ” ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ LADC ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।