ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਅਗਸਤ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ) ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ E20 (20% ਇਥਨੋਲ ਮਿਲਾਇਆ ਪੈਟਰੋਲ) ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ E20 ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ 2030 ਦੀ ਬਜਾਏ 2026 ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮਾਈਲੇਜ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ E20 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਦੇ E20 ਵਰਤਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ E20 ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਯਾਤ ਘਟਾਉਣਾ, ਇਥਨੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।