ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਅਗਸਤ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ) ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2:41 ਵਜੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 5:21 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। GST ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ GST (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ GST ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ liquidity ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ post-sale discounts ਅਤੇ input tax credit refund ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ’ਤੇ 5% ਦੀ ਹੱਦ
ਸਦਨ ਨੇ Punjab Regulation of Fee of Unaided Educational Institutions (Amendment) Bill, 2026 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। 26–28 ਹਜ਼ਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Punjab State Outsourced Personnel (Transition to Contractual Engagement) Bill, 2026 ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 26,000–28,000 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ contractual engagement ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ PF, gratuity, maternity leave ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਦਿਨ casual leave ਵਰਗੇ statutory benefits ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ regularise ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ:
Cloud University, Hoshiarpur
MS Digital University, Patiala
Physicswallah Digital University, Patiala
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਤੇ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
Punjab Protection of Trees Bill, 2026 ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ₹10,000 ਤੋਂ ₹50,000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
Punjab Common Infrastructure (Regulation and Maintenance) Amendment Bill ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ Special Purpose Vehicles (SPVs) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
Punjab Panchayati Raj (Amendment) Bill ਰਾਹੀਂ Panchayat Secretaries ਅਤੇ Village Development Officers ਦੇ cadres ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ Panchayat Development Secretaries ਦਾ common cadre ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1,384 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ promotion ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 9 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ: ਇਹ 9 ਬਿੱਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, GST, ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ’ਤੇ 5% ਹੱਦ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ contractual engagement ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।