ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ (ਰਾਮ ਸਿੰਘਅਜ਼ਾਦ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ “ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਿਓ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਸੈਂਸਸ 2026” ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 120 ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਇਸਨੂੰ 2027 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 65 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।