ਦਿੱਲੀ 30 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ) ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਇਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ (Voice Vote) ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਨਕਲ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ) ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡੀਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ
ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।