ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਗਸਤ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ) ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CJP (Cockroach Janata Party) ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਘਨ੍ਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ FIRਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘Criminal Antecedents’ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਘਨ੍ਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਆਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ FIRਆਂ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਵੱਧ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਲਟ ਗਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।