ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਅਗਸਤ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ) ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ:
ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿੱਲ:
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ:
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ:
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਤੇਹਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ: ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।