ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਅਗਸਤ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ) ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ
1. ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਉਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਚੁਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੋਗ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
2. ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
3. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। 4. ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ।