ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 18 ਅਗਸਤ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ) ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ BJP ਵਰਕਰ ਐਸ. ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਅਤੇ ED ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ/ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ:
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
CBI, ED ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ (Natural Justice) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ASG ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CBI ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ CBI/ED ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।