ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 28 ਅਗਸਤ(ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ) ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਜ਼ ਮੌਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ 20 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਕੀ ਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਹਦਾਇਤਾਂ?
ਦਾਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ — ਦਾਜ਼ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰੂਰਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।
3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ — ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ।
60–90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਫ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ — ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ — ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਕੇਸ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਕੈਲੰਡਰ — ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ — ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੋਰਟ-ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਅਪੀਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ — ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ।
ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ — ਜੱਜਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ — ਵਨ-ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ, ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਿਯਮਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ — ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ State of Uttar Pradesh v. Ajmal Beg ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ compliance reports ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦਾਜ਼ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰੂਰਤਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਰੀ ਘਟਾਉਣਾ, ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।