ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ(ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ) ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ Dearness Allowance (DA) ਅਤੇ Dearness Relief (DR) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਸੀ?
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਲੰਬਿਤ DA/DR ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ “ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚੇ” ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਬਿਤ DA ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ caveat ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ex-parte ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ compliance report ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ DA ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ—ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪੀਲ—ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।