ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 12 ਅਗਸਤ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ) ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼: UPI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ Payment and Settlement Systems Act ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ UPI/ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ Merchant Discount Rate (MDR) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁਣ UPI ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ?
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ UPI payment ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ UPI ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ UPI ’ਤੇ zero-MDR ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮ UPI merchant payments ਲਈ MDR ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ electronic payments ਲਈ charges ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ transactions ’ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ merchant ਅਤੇ payment ecosystem ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ digital-payment platforms ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ UPI ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ UPI ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ tax ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ transaction charge ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ
ਅੱਜ UPI ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਮ UPI payment ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ/ਚੁਣੀਆਂ merchant transactions ’ਤੇ MDR ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
➡️ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
➡️ UPI ’ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ।
➡️ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ UPI ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
➡️ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ merchant transactions ’ਤੇ MDR ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।