ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਅਗਸਤ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ) ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਰੁਖ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ?
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲ ਹੈ। ਜੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।