ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 14 ਅਗਸਤ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ) ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਅਨੁਪਾਤਹੀਣ ਸੰਪਤੀ (Disproportionate Assets) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ BJP ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਕਰਨਾਟਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ BJP ਕਾਰਕੁਨ ਐੱਸ. ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼/ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ; ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਅਤੇ Enforcement Directorate (ED) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ/ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ Cause List ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 17 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਨੋਟ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਨੁਪਾਤਹੀਣ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼/ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਤ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।