ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 19 ਅਗਸਤ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੱਢੇ ਗਏ “ਚਲੋ ਸੰਸਦ” ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਜਾਂਚੇਗੀ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ:
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂਚ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
FIR ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ FIRs ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIRs ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।