ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 20 ਅਗਸਤ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ) ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ National Testing Agency (NTA) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NTA ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿੰਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ NTA ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਦਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ, ਸਥਾਈ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨੰਦਨ ਨਿਲੇਕਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ, ਲੀਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ GPS ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
NTA ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ
ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ NTA ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ NTA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ?
NEET, JEE ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NTA ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ।