ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 21 ਅਗਸਤ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ) ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ U.P. Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਤਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਅਪਰਾਧ (distinct criminal offence) ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ “ਗੈਂਗਸਟਰ” ਦੱਸਣ ਜਾਂ Gang Chart ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ Gang Chart ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸੇ Gang Chart ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਕਟ ਖੁਦ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ Article 20(1) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ—ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। Gang Chart ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ Gang Chart ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ quash ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ UP Gangsters Act ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਖੁਦ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ criminal offence ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ Gangsters Act ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Gang Chart ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ “ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ” ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ UP Gangsters Act ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।