ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 21 ਅਗਸਤ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ) ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਯੁਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ High-Powered Enquiry Committee ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਕਰਨਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਜਾਂਚੇਗੀ?
ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ:
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ CCTV/ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ crowd-control measures ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIRs ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ FIRs ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?
ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ।
NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ—ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ।