AAP government prepares list of 2500 absent employees on strike;
AAP ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 300,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,500 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 300,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਠ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀਏਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ CM MANN ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂ ਪੀਏਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ESMA ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।