ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 31 ਅਗਸਤ(ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ) ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਥਨਾਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਨੋਜ਼ਲ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਥਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਲ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਐਥਨਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਤਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ E20 ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ vehicle-wise compatibility database ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ, ਮਾਡਲ, ਇੰਜਣ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਨ E10, E20 ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਥਨਾਲ ਬਲੈਂਡ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-E20 ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਐਥਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ E20 ਦੇ ਮਾਈਲੇਜ, ਇੰਜਣ ਦੀ ਉਮਰ, ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚੇ, ਵਾਰੰਟੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?
ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਐਥਨਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਫਿਊਲ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ E20 compatibility ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੈਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।