ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਸਤੰਬਰ(ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ) ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ EVM ਰਾਹੀਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Totaliser Machines ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
Totaliser Machine ਕੀ ਕਰੇਗੀ?
Totaliser ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜੋ ਕਈ EVMs ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗਿਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ’ਤੇ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ booth-wise voting pattern ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ Totaliser ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ Form 17C ਰਾਹੀਂ ਬੂਥ-ਵਾਈਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ EVM ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ VVPAT ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਜੇ Totaliser ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਰੁਝਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Totaliser ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।