ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ(ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ) ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ Dearness Allowance (DA) ਅਤੇ Dearness Relief (DR) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਸੀ?
3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ DA/DR ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।
ਨੋਟ: ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 14 ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਲਬਧ ਅਦਾਲਤੀ/ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਹੁਕਮ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ Special Leave Petition (SLP) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ Article 266(3) ਅਤੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ Articles 202 ਤੋਂ 206 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (Revised Pay) Rules, 2021 ਵਿੱਚ DA ਦੀ ਦਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ 2024-25 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਾਰੀ
DA ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ?
ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਜਾਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।